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What is Income Tax?

What is Income Tax?

A straightforward interpretation would be that it is a tax on the income. So to understand income tax, we need to understand these two words – tax and income.

What is tax and what is income?

A tax is a levy – it is a statutory, mandatory payment made to the government. And, what is income tax? When the amount to be paid is a percentage of the income, it is called income tax. The critical word to be understood is ‘income’. Unless you know what is income you will not be able to work out the income tax payable

So, what is income? Income from the point of view of Income Tax. The amount which needs to be declared in the Income Tax Return.

People have a number of misconceptions when it comes to defining income.

  1. A misconception is that income is everything that comes in – all the receipts of money. But many receipts do not constitute income. For example, a loan taken from a bank brings money in but is obviously not income. Also inheritances are not considered income. Nor are gifts, under certain circumstances.

2. Another misconception that income refers to earnings. But unearned receipts, such as winnings from lottery or lucky draws, are also income subject to income tax.

3. Another misconception is that legal earnings are income and illegally obtained money is not.

So the truth is that income is something broader than mere earnings and not as broad as to cover all receipts.Income for the purposes of income tax covers almost all the money coming in, barring a few specific exceptions like loans, and gifts (in some cases) and inheritances. It does not matter whether it is earned or unearned, legal or illegal, received or accrued.

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Due Dates for filing Incometax Return

Income Tax in India

 

Income Tax in India

There are two types of taxes in India direct and indirect.

A direct tax is a tax you pay on your income directly to the government. Indirect tax is a tax that restaurants, theatres and e-commerce websites charge you on for goods or a service. This tax is, in turn, passed down to the government. Indirect taxes take many forms: service tax on restaurant bills and movie tickets, value added tax or VAT on goods such as clothes and electronics.

Goods and services tax, which is scheduled to roll out in July 2017, is going to be a unified tax that will replace all the indirect taxes that business owners have to deal with.

Income Tax Basics

Everyone who earns or gets an income in India is subject to income tax. (Yes, Indians living abroad too). Tell me more. Your income could be salary, pension or could be from a savings account thats quietly accumulating a 4% interest. Even, winners of Kaun Banega Crorepati have to pay tax on their prize money.
For simpler classification, the Income Tax Department breaks down income into five heads:

Income from Salary Income from salary and pension are covered under here
Income from House Property This is rental income mostly
Income from Capital Gains Income from sale of a capital asset such as mutual funds, shares, house property, agricultural land
Income from Business and Profession This is when you are self-employed, work as a freelancer or contractor, or you run a business. Life insurance agents, doctors and lawyers who have their own practice, tuition teachers,
Income from Other Sources Income from savings bank account interest, fixed deposits, winning KBC

Tax Slabs

Peoples incomes are grouped into blocks called tax brackets or tax slabs. And each tax slab has a different tax rate.

In India, we have four tax brackets each with an increasing tax rate.

    • Income earners of up to 5 lakhs
    • Income earners of between 5 lakhs and 10 lakhs
    • And those who make more than 10 lakhs per year
Income Range Tax rate Tax to be paid
up to Rs.2,50,000 No tax No tax
Between Rs.2.5 lakhs and Rs.5 lakhs 10% 5% of your taxable income
Between Rs.5 lakhs and Rs.10 lakhs 20% Rs.12,500+ 20% of income above Rs. 5 lakhs
Above 10 lakhs 30% Rs.1,12,500+ 30% of income above Rs.10 lakhs

This is the income tax slab for FY 2017-18 for taxpayers under 60 years. There are two other tax slabs for two other age groups: those who are 60 and older and those who are above 80.

A word of note: People often misunderstand that if they earn lets say Rs.12 lakhs, they will be paying a 30% tax on Rs.12 lakhs i.e Rs.3,60,000. Thats incorrect. A person earning 12 lakhs in the progressive tax system, will pay Rs.1,25,000+ Rs.60,000 = Rs. 1,85,000.

Check out the income tax slabs for previous years and other age brackets.

Exceptions to the Tax Slab

Capital gains are taxed depending on the asset you own and how long youve had it.

Type of capital asset Holding period Tax rate
House Property Holding more than 36 months

Holding less than 36 months

20%

Depends on slab rate

Debt mutual funds Holding more than 36 months

Holding less than 36 months

20%

Depends on slab rate

Equity mutual funds Holding more than 12 months

Holding less than 12 months

Exempt

15%

Shares Holding more than 12 months

Holding less than 12 months

Exempt

15%

FMPs Holding more than 36 months

Holding less than 36 months

20%

Depends on slab rate

 

Indians living abroad or Indians earning foreign income are also taxed differently based on their residential status and their income in India.

  • If you are a NRI, only your income earned or accrued in India is taxable.
  • If you are resident Indian for that financial year, then your global income is taxable.

Check your residential status on ClearTax.

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What is TDS?

What is TDS?

Tax deducted at Source (TDS)is a system introduced by Income Tax Department, where person responsible for making specified payments such as salary, commission, professional fees, interest, rent, etc. is liable to deduct a certain percentage of tax before making payment in full to the receiver of the payment. Instead of receiving tax on your income from you at a later date, the govt wants the payers to deduct tax before hand and deposit it with the govt.

As the name suggests, the concept of TDS is to deduct tax at its source. TDS is one kind of advance tax.TDS is deducted at the time of payment in cash or cheque or credit to the payees account whichever happens earlier.TDS has to be deducted at the rates prescribed by the tax department.

The company or person that makes the payment after deducting TDS is called a deductor and the company or person receiving the payment is called the Deductee.It is the deductors responsibility to deduct TDS before making the payment and deposit the same with the government. TDS is deducted irrespective of the mode of paymentcash, cheque or creditand is linked to the PAN of the deductor and deductee.

The recipient of income or deductee receives the net amount (after deducted of tax at source). The recipient will add the gross amount to his income and the amount deducted at source is adjusted against his final tax liability. Basically take credit of the amount already deducted and paid on his behalf.

Example :- Let us take an example of TDS assuming the nature of payment is professional fees on which specified rate is 10%.

XYZ Ltd makes a payment of Rs 50,000/- towards professional fees to Mr. ABC, then XYZ Ltd shall deduct a tax of Rs 5,000/- and make a net payment of Rs 45,000/- (50,000/- deducted by Rs 5,000/-) to Mr. ABC. The amount of 5,000/- deducted by XYZ Ltd will be directly deposited by XYZ Ltd to the credit of the government.

TDS is deducted on the following types of payments:

  • Salaries
  • Interest payments by banks
  • Commission payments
  • Rent payments
  • Consultation fees
  • Professional fees

However, individuals are not required to deduct TDS when they make rent payments or pay fees to professionals like lawyers and doctors.

A deductordeducts TDS at the income tax slab rates mentioned in the income tax act whereas Banks deduct TDS @ 10%or they may deduct @ 20% if they do not have your PAN information.

If you submit investment proofs (for claiming deductions) to your employer and your total taxable income is below the taxable limit you do not have to pay any tax. And therefore no TDS should be deducted on your income. Similarly you can submit Form 15G and Form 15H to the bank if your total income is below taxable limit so that they dont deduct TDS on your interest income.
In case you have not been able to submit proofs to your employer or if your employer or bank has already deducted TDS and your total income is below the taxable limit) you can file a Return and claim a refund of this TDS.

Advantages of TDS:-

  • As tax deduction takes place throughout the year, it ensures a continuing flow of revenue to the Government.
  • It is a measure to prevent tax evasion.
  • It helps in increasing the tax reach as it is deducted at the time of payment itself preventing the commitment of fraud.

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PROCEDURE TO UPLOAD INCOME-TAX RETURN

PROCEDURE TO UPLOAD INCOME-TAX RETURN

Choose at least One Option from the following when filing Income Tax Return

Upload Excel file (Dowexcel filenload)

Under this option you can give your information pertaining to Income Tax Return in given Excel File Containing 9 sheets. This excel file can be downloaded from the website. You have to fill-up only that sheet which is applicable to you.

Upload Scanned Docuexcel filements

Under this option assessee will be required to upload the scanned copies of documents pertaining to his income, deduction or tax details. Click here for list of documents required.

Post / Email Documents

This option is for assessee who do not have facility to scan documents or cannot fill up the excel file. Under this option assessee may submit information pertaining to his Income Tax Return through email or post. Click here for list of documents required.

accountant-icon

Preparation of tax summary by Our CA/ experts and your approval

On receiving your Tax Information by any of the means specified above, our team of expert shall scrutinize the data and prepare your Tax summary taking into consideration all the exemptions and deductions so as to save your tax to the extent possible.

This tax summary shall be sent to you through email for your final approval. In case of any doubt or query our experts are all time available to help you out. You can also use Live Chat facility on working days during office hours.

If tax is payable, a challan shall be sent to you. Please make payment of the same and send us the copy of tax paid challan. Click here to pay tax online.

File Income Tax Return Now You will be redirected to our parent website etdsdsc.com

Incometax Penalty & Other Serious Provisions in Budget

Incometax Penalty & Other Serious Provisions in Budget2017

‘Moon Soft’ ने बीड़ा उठाया है कि सरल भाषा में संक्षिप्त रूप से भारत सरकार के वितीय बजट 2017 के आम करदाता से जुड़े आयकर प्रावधानो को सभी पाठको के लिए प्रस्तुत किया जाए. आज विशेष रूप से बजट में ” Incometax Penalty & Other Serious Provisions in Budget” ( बजट में आयकर पेनल्टी व अन्य गंभीर प्रावधान)का विशेष जिक्र करेंगे.

You may read all other provisions of the budget relating to other income by clicking at following links.

New proposed provisions are numerous. Therefore, we have devided the provisions in various part for better understanding. Please read under new proposed provisions related to Incometax Penalty & Other Serious Provisions in Budget2017 –

      1. वेतन से आय सम्बंधित प्रावधान (यहाँ पर क्लिक करके पढ़ सकते है)
      2. हाउस प्रॉपर्टी आय से आय सम्बंधित प्रावधान (यहाँ पर क्लिक करके पढ़ सकते है)
      3. बिज़नस इनकम से सम्बंधित प्रावधान (यहाँ पर क्लिक करके पढ़ सकते है)
      4. कैपिटल गेन्स आय से सम्बंधित प्रावधान (यहाँ पर क्लिक करके पढ़ सकते है)
      5. अन्य स्रोतों से आय सम्बंधित प्रावधान (यहाँ पर क्लिक करके पढ़ सकते है)
      6. इनकम टैक्स रेट्स व साधारण छूटो से से सम्बंधित प्रावधान (यहाँ पर क्लिक करके पढ़ सकते है)
      7. पेनल्टी व अन्य गंभीर प्रावधान (यही नीचे पढ़े)

Provisions related to companies, foreigners and many matters not related to average tax payer, have not been discussed here in this post. कंपनियो, विदेशियों व कई कई मामलों का विवेचन यहां नहीं किया जा रहा है क्योकि उनमे आम करदाता के काम की बात नहीं है. लेखो की श्रंखला के इस भाग में आज Incometax Penalty & Other Serious Provisions in Budget, पर विस्तृत तुलनात्मक चर्चा करेंगे. वेतन से आय सम्बंधित प्रावधान,इनकम टैक्स रेट्स व साधारण छूटो से सम्बंधित प्रावधान व पेनल्टी व अन्य गंभीर प्रावधान ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करके पढ़ सकते है –

Incometax Penalty & Other Serious Provisions in Budget2017

  • धारा वर्तमान प्रावधान नया प्रावधान
    132 नए प्रावधान

    (क) अब किसी भी व्यक्ति के यहाँ सर्च करने से पहले रिकॉर्ड किये जाने वाले विश्वास के कारणों को हाई कोर्ट से नीचे तक किसी को भी बताने की आवश्यकता नहीं रहेगी. यह प्रावधान भूतलक्षी प्रभाव से 1 अप्रैल 1962 से प्रभावी रहेगा.

    (ख) अब किसी भी व्यक्ति के यहाँ सर्च करने से पहले शंका के कारणों को हाई कोर्ट से नीचे तक किसी को भी बताने की आवश्यकता नहीं रहेगी. यह प्रावधान भूतलक्षी प्रभाव से 1 अक्टूबर 1975 से प्रभावी रहेगा.

    (ग) सर्च केस में अब अधिकृत अधिकारी उच्च अधिकारियों की इजाजत से राजस्व हित में किसी भी सम्पति को अधिकतम 6 महीने के लिए अस्थाइ तोर पर कुर्क कर सकेंगे.

    (घ) सर्च केस में अब अधिकृत अधिकारी किसी भी स्थाई सम्पति को धारा 142A के प्रावधानों के तहत वैल्यूएशन के लिए वैल्यूएशन ऑफिसर रेफ़र कर सकेंगे जिसे 60 दिन के अन्दर-अन्दर वैल्यूएशन रिपोर्ट देनी होगी.

    (ङ) आदि.

    132A नया प्रावधान

    अब किसी भी व्यक्ति के यहाँ से कोई भी दस्तावेज, बहुमूल्य ज्वेलरी व नकदी आदि को अन्य किसी विभाग से रिकवीजिसन (मंगाने) से पहले दर्ज किये जाने वाले कारणों को हाई कोर्ट से नीचे तक किसी को भी बताने की आवश्यकता नहीं रहेगी. यह प्रावधान भूतलक्षी प्रभाव से 1 अक्टूबर 1975 से प्रभावी रहेगा.

    133(6) किसी भी लंबित केस में जांच के लिए दस्तावेज आदि मंगवाने का अधिकार. अब यह अधिकार Joint Director, Deputy Director or Assistant Director को भी होगा जो कि किसी लंबित केस के अभाव में भी नोटिस दे सकेंगे.
    133A अभी तक सर्वे की कार्यवाही व्यापारिक स्थल पर ही होती थी. अब सर्वे की कार्यवाही धर्मार्थ संस्थानों (स्कूल, कॉलेज आदि) के विरूद्ध भी हो सकेगी.
    139(4C) any person referred to in clause (23AAA), Investor Protection Fund referred to in clause (23EC) or clause (23ED), Core Settlement Guarantee Fund referred to in clause (23EE) and Board or Authority referred to in clause (29A) of section 10 को भी अब आयकर रिटर्न भरना होगा.
    139(5) कोई भी करदाता कर-निर्धारण वर्ष की समाप्ति से एक वर्ष के अन्दर-अन्दर अपने आयकर रिटर्न में भूल क सुधार कर सकता है. अब कोई भी करदाता कर-निर्धारण वर्ष की समाप्ति से पहले पहले ही अपने आयकर रिटर्न में भूल सुधार कर सकेगा. अन्य प्रावधान यथावत है.
    140A स्व: कर-निर्धारण में tax के साथ-साथ / tax से पहले देय ब्याज भी जमा करना होता है. स्व: कर-निर्धारण में tax व ब्याज के साथ-साथ देरी से रिटर्न जमा करने की देय फीस भी जमा करानी होगी.
    153 कर-निर्धारण की समय सीमा

    *धारा 143 / 144 : 21 महीने

    *धारा 147 : 9 महीने

    *धारा 254/263/264 : 9 महीने

    कर-निर्धारण की समय सीमा

    *धारा 143 / 144 : मात्र 12 महीने

    *धारा 147 : 12 महीने

    *धारा 254/263/264 : 12 महीने

    153A सर्च मामलों में अभी तक चालू वर्ष के साथ-साथ पिछले कुल वर्ष 6 का कर-निर्धारण होता था. अब यदि किसी केस में 50 लाख से ज्यादा की छिपी हुई आय / सम्पति पुराने वर्षो की उजागर होती है तो अधिकतम पिछले 10 वर्ष तक के केस पुन: खोले जा सकेंगे. यानी की अब इसे मामलों में कुल 11 वर्ष का कर-निर्धारण किया जा सकता है.
    153B सर्च मामलों में कर-निर्धारण की समय सीमा : 21 महीने

    *सर्च मामलों में कर-निर्धारण की समय सीमा वितीय वर्ष 201819 तक : 18 महीने

    *सर्च मामलों में कर-निर्धारण की समय सीमा वितीय वर्ष 201819 के बाद : 12 महीने

    153B सर्च से सम्बंधित रिकावीजिसन के मामलों (153C) में कर-निर्धारण की समय सीमा : 9 महीने सर्च से सम्बंधित रिकावीजिसन (153C) के मामलों में कर-निर्धारण की समय सीमा : 9 महीने
    194IB नया प्रावधान यदि कोई भी व्यक्ति (Individual) या HUF किसी भी व्यक्ति को रू. 50,000/- मासिक किराये से ज्यादा भुगतान करता है तो ऐसे प्रत्येक व्यक्ति (Individual) या HUF को 5% दर से TDS की कटोती कर TDS जमा कराना होगा.
    194IC नया प्रावधान यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को किसी प्रॉपर्टी से बेचान से सम्बंधित किसी अग्रीमेंट के लिए किसी भी राशि का भुगतान करता है तो उस राशि पर 10% की दर से TDS की कटोती TDS जमा कराना होगा. कोई न्यूनतम सीमा नहीं रखी गयी है.
    194J वर्तमान में किसी भी professional फीस के 30,000/- से ज्यादा भुगतान पर 10% की दर से TDS की कटोती करनी होती है. अब किसी कॉल सेंटर को professional फीस के 30,000/- से ज्यादा भुगतान पर मात्र 2% की दर से TDS की कटोती करनी होगी लेकिन बाकी सब पर 10% की रेट यथावत रहेगी.
    197A ब्याज सहित कुछ मामलों में फॉर्म 15G / 15H देने पर 10% की दर से होने वाली TDS की कटोती से छूट मिलती थी. अब यह छूट बीमा कमीशन (194D) पर भी मिलेगी. अब insurance agent भी डिक्लेरेशन दे सकेंगे.
    206C TCS अभी तक 5.00 लाख से ज्यादा की जेवेल्लरी रोकड़ से खरीदने पर 1% की दर से TCS करना होता था. अब जेवेल्लरी खरीदने पर 1% की दर से TCS को समाप्त कर दिया गया है तथा उसके स्थान पर 3.00 लाख से ज्यादा की जेवेल्लरी रोकड़ से खरीदने पर 100% पेनल्टी का प्रावधान किया गया है.
    206CC नया प्रावधान TCS यदि जिससे TCS होना है , वह व्यक्ति अपना सही PAN नहीं देता है तो दोगुनी रेट या 5% (जो भी ज्यादा हो) की दर से TCS करना होगा. यह प्रावधान विदेशियों पर लागू नहीं होगा.
    234F & 271F नया प्रावधान Late Fee : यदि आयकर रिटर्न समय भी नहीं भरा गया तो वर्त्तमान पेनल्टी के स्थान पर निम्न दर से Late Fee जमा करानी होगी

    *यदि रिटर्न देय तिथि के बाद लेकिन 31 दिसम्बर से पहले भरा जाता है रू. 5,000/-.

    *यदि रिटर्न 31 दिसम्बर के बाद भरा जाता है रू. 10,000/-.

    लेकिन यदि कर योग्य आय रू. 5.00 लाख से कम है तो अधिकतम फीस रू. 1,000/- ही होगी.

    241A नया प्रावधान यदि किसी करदाता का आयकर की धारा 143(1) में रिफंड बनता है तो राजस्व हित में कर-निर्धारण अधिकारी उच्च अधिकारियों की इजाजत से कर-निर्धारण होते तक रिफंड रोक सकेगा.
    269ST &

    271DA

    नया प्रावधान कोई भी व्यक्ति किसी एक सोदे के पेटे एक दिन में 3.00 लाख या ज्यादा का भुगतान नकदी स्वीकार नहीं कर सकेगा. बिना किसी पर्याप्त कारण के क़ानून के उल्लंघन पर 100% प्रतिशत पेनल्टी लगेगी जो की जॉइंट कमिश्नर द्वारा लगाईं जायेगी.

    इस प्रावधान से सरकारी विभाग / बैंक आदि के साथ व्यवहार व वास्तविक काश्तकार की कृषि आय के भुगतान आदि पर लागू नहीं होगा.

    271J नया प्रावधान किसी भी सीए, , “merchant banker” and “registered valuer” द्वारा आयकर विभाग में बिना किसी पर्याप्त कारण के असत्य रिपोर्ट या सर्टिफिकेट देने पर रू. 10,000/- पेनल्टी लगेगी.

House Property Income / Income From Other Sources in Budget 2017

House Property Income / Income From Other Sources in Budget 2017

Moon Soft’ ने बीड़ा उठाया है कि सरल भाषा में संक्षिप्त रूप से भारत सरकार के वितीय बजट 2017 के आम करदाता से जुड़े आयकर प्रावधानो को सभी पाठको के लिए प्रस्तुत किया जाए. आज विशेष रूप से बजट में ” House Property Income / Income From Other Sources in Budget 2017 ” (हाउस प्रॉपर्टी से आय व अन्य स्रोतों से आय सम्बंधित प्रावधान)का विशेष जिक्र करेंगे.

You may read all other provisions of the budget relating to other income by clicking at following links.

New proposed provisions are numerous. Therefore, we have devided the provisions in various part for better understanding. Please read under new proposed provisions related toHouse Property Income / Income From Other Sources in Budget 2017 –

    1. वेतन से आय सम्बंधित प्रावधान (यहाँ पर क्लिक करके पढ़ सकते है)
    2. हाउस प्रॉपर्टी आय से आय सम्बंधित प्रावधान(यही नीचे पढ़े)
    3. बिज़नस इनकम से सम्बंधित प्रावधान (यहाँ पर क्लिक करके पढ़ सकते है)
    4. कैपिटल गेन्स आय से सम्बंधित प्रावधान (यहाँ पर क्लिक करके पढ़ सकते है)
    5. अन्य स्रोतों से आय सम्बंधित प्रावधान(यही नीचे पढ़े)
    6. इनकम टैक्स रेट्स व साधारण छूटो से से सम्बंधित प्रावधान (यहाँ पर क्लिक करके पढ़ सकते है)
    7. पेनल्टी व अन्य गंभीर प्रावधान(यहाँ पर क्लिक करके पढ़ सकते है)

Provisions related to companies, foreigners and many matters not related to avearage tax payer, have not been discussed here in this post. कंपनियो, विदेशियों व कई कई मामलों का विवेचन यहां नहीं किया जा रहा है क्योकि उनमे आम करदाता के काम की बात नहीं है. लेखो की श्रंखला के इस भाग में आज बिज़नस इनकम से सम्बंधित प्रावधान, पर विस्तृत तुलनात्मक चर्चा करेंगे. वेतन से आय सम्बंधित प्रावधान,इनकम टैक्स रेट्स व साधारण छूटो से सम्बंधित प्रावधान व पेनल्टी व अन्य गंभीर प्रावधान ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करके पढ़ सकते है –

हाउस प्रॉपर्टी / आय से आय सम्बंधित प्रावधान

धारा

वर्तमान प्रावधान नया प्रावधान
23(5) नया प्रावधान यदि कोई भवन व उससे जुडी कोई जमीन व्यापारी का स्टॉक-इन-ट्रेड है तथा उससे कोई किराया प्राप्त नहीं हुआ है तो निर्माण पूर्ण होने वाले वर्ष के अंत से अगले 12 माह तक उस प्रॉपर्टी से वार्षिक आय (बाजार भाव नहीं मानकर) शून्य मानी जायेगी.
71 हाउस प्रॉपर्टी से (लोन पर ब्याज आदि) यदि नुकसान होता था तो हाउस प्रॉपर्टी आय से के अन्य आयो (कुछ अपवाद को छोड़कर) के सामने सेट ऑफ किया जा सकता था. अब इस पर अधिकतम 2.00 लाख की सीमा लगा दी गयी है जिससे बड़े लोन / बड़े ब्याज भुगतान पर पूरा लाभ नहीं मिल सकेगा.
194IB नया प्रावधान यदि कोई भी व्यक्ति (Individual) या HUF किसी भी व्यक्ति को रू. 50,000/- मासिक किराये से ज्यादा भुगतान करता है तो ऐसे प्रत्येक व्यक्ति (Individual) या HUF को 5% दर से TDS की कटोती कर TDS जमा कराना होगा.

अन्य स्रोतों से आय सम्बंधित प्रावधान

धारा वर्तमान प्रावधान नया प्रावधान
56 पहले सिर्फ किसी व्यक्ति (Individua) या HUF (कुछ संबंधियों को छोड़कर) को 50,000/- से ज्यादा की गिफ्ट या बिना प्रतिफल के कोई सम्पति या रकम प्राप्त होती तो अन्य स्रोतों से कर योग्य आय मानी जाती थी. अब यह प्रावधान व्यक्ति (Individua) या HUF के साथ-साथ सभी अन्य कर दाताओं पर भी लागू होगा.
58 नया प्रावधान यदि अन्य स्रोतों से आय के लिए किसी भी ऐसे खर्चे का भुगतान किया जाता है जिस पर टीडीएस काटना जरूरी है तथा टीडीएस काट कर जमा नहीं कराया जाता है तो ऐसे खर्चो में से 30% खर्चे अमान्य कर दिए जायेंगे.
115BBDA Dividend किसी भी Individual व्यक्ति, HUF व पार्टनरशिप फर्म को domestic कम्पनीज से 10.00 लाख से ज्यादा डिविडेंड मिलने पर 10% की दर से आयकर देना होता है.

अब यह प्रावधान a domestic company, a fund or institution or trust or any university or other educational institution or any hospital or other medical institution को छोड़कर शेष सभी तरह के करदाताओ पर लागू किया गया है.

लेखक : सीए के,सी.मूंदड़ा

Union Budget-1

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